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विशेष सूचना -Arya Samaj, Arya Samaj Mandir तथा Arya Samaj Marriage और इससे मिलते-जुलते नामों से Internet पर अनेक फर्जी वेबसाईट एवं गुमराह करने वाले आकर्षक विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं। अत: जनहित में सूचना दी जाती है कि इनसे आर्यसमाज विधि से विवाह संस्कार व्यवस्था अथवा अन्य किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि इनके द्वारा किया जा रहा कार्य पूरी तरह वैधानिक है अथवा नहीं। "आर्यसमाज विवाह सेवा" अखिल भारत आर्यसमाज ट्रस्ट द्वारा संचालित हरियाणा में एकमात्र Halpline है। भारतीय पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (Indian Public Trust Act) के अन्तर्गत पंजीकृत अखिल भारत आर्यसमाज ट्रस्ट एक शैक्षणिक-सामाजिक-धार्मिक-पारमार्थिक ट्रस्ट है। हरियाणा में अखिल भारत आर्यसमाज ट्रस्ट की कोई शाखा या आर्यसमाज मन्दिर नहीं है। Arya Samaj Sanskar Kendra is run under aegis of Akhil Bharat Arya Samaj Trust. Akhil Bharat Arya Samaj Trust is an Eduactional, Social, Religious and Charitable Trust Registered under Indian Public Trust Act. We do not have any other branch or Centre in Haryana. Kindly ensure that you are solemnising your marriage with a registered organisation and do not get mislead by large Buildings or Hall.
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ई-प्रशासन
ई-प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार के रोग का कारगर इलाज हो सकती है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के कारणों पर सीधा और अचूक असर करेगी। इसके माध्यम से सामन्य व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से संबंधित अधिकारी से अपने कार्य के बारे में सुचना हासिल कर सकेंगे-सवाल पूछ सकेगा। ऐसे में जब कोई अधिकारी लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहेगा तो रिश्वत मांगने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार, सूचना, सेवा, सुविधा, व्यवसाय तक आम जनता की पहुँच सुलभ हो जाएगी।

E-governance system can be an effective cure for the disease of corruption as it will directly and accurately affect the causes of corruption. Through this, the common man will be able to get information about his work from the concerned officer through the computer sitting at home – will be able to ask questions. In such a situation, when an officer will not be in direct contact with the people, then there will be no possibility of demanding bribe. Through this, general public's access to government work, information, service, facility, business will be made accessible.

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